हरियाणा: नायब सरकार का मास्टर स्ट्रोक, इस बार नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, उद्योगों और किसानों को भारी राहत 

• HERC का बड़ा फैसला, 83 लाख उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा ज्यादा बिल,
• बिजली कंपनियों के घाटे के बावजूद टैरिफ स्थिर, उपभोक्ताओं को राहत,
• किसानों को सस्ती बिजली जारी, सरकार देगी भारी सब्सिडी,
• HERC ने दिए नए निर्देश, स्मार्ट मीटर लगाने पर मिलेगी छूट,
• हरियाणा में EV चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी, नए आदेश जारी,
• बिजली नुकसान कम करने पर फोकस, डिस्कॉम्स को सख्त निर्देश,
• 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ, जानें क्या बदलेगा और क्या नहीं,

चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 83.79 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

नया टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और यह निर्णय व्यापक परामर्श प्रक्रिया तथा जनसुनवाई के बाद लिया गया है।

घाटे के बावजूद दरों में नहीं हुआ बदलाव

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) ने अपनी ARR याचिकाओं में लगभग 4,484.71 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान जताया था। इसके बावजूद आयोग ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने से इनकार कर दिया।

जनसुनवाई के दौरान भी सभी वर्गों के उपभोक्ताओं ने स्पष्ट रूप से बिजली दरें न बढ़ाने की मांग रखी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने टैरिफ को स्थिर रखने का निर्णय लिया।

कंपनियों को सुधार के निर्देश

आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को अपने खर्च और राजस्व संग्रह में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से AT&C Loss कम करने पर जोर दिया गया है।

जहां अधिक लाइन लॉस हो रहा है, वहां सूक्ष्म स्तर पर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्कल स्तर के बजाय फीडर स्तर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है ताकि नुकसान को नियंत्रित किया जा सके।

किसानों को सब्सिडी जारी रहेगी

कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी जारी रखने का फैसला भी लिया गया है। लगभग 7,870.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी के तहत किसानों को बेहद कम दर पर बिजली मिलती रहेगी।

वास्तविक लागत करीब 7.48 रुपये प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को केवल 0.10 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। इससे कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

ट्यूबवेल कनेक्शन पर विशेष सुविधा

आयोग ने किसानों को एकमुश्त अवसर देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने की अनुमति दी है। 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले किसान 31 मई 2026 तक बिना वरिष्ठता प्रभावित किए अपने लोड में वृद्धि कर सकेंगे।

हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले से सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखा है, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

स्मार्ट मीटर पर मिलेगी छूट

बिजली सुधार के तहत Prepaid Smart Meter को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क और फिक्स्ड चार्ज दोनों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यह कदम बिजली खपत को नियंत्रित करने और भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

EV चार्जिंग और बिजली प्रबंधन पर जोर

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और गुरुग्राम में EV Charging Station स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही HPPC के पुनर्गठन और Demand Side Management (DSM) उपायों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। वर्तमान में बिजली की अधिकतम और न्यूनतम मांग के बीच 3,000 से 5,000 मेगावाट का अंतर है, जिसे संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यापक परामर्श के बाद लिया गया फैसला

आयोग ने इस टैरिफ आदेश से पहले व्यापक स्तर पर परामर्श किया। पंचकूला में मुख्य जनसुनवाई के अलावा गुरुग्राम, पानीपत, हिसार और यमुनानगर में भी फील्ड हियरिंग आयोजित की गई।

HERC के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग व शिव कुमार ने 25 मार्च को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए।

उपभोक्ताओं और व्यवस्था दोनों को संतुलित करने का प्रयास

विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया संतुलित कदम है। अब ध्यान बिजली वितरण प्रणाली में सुधार और नुकसान कम करने पर रहेगा।